रौतहट । चन्द्रपुर नगरपालिकाको नगरसभा सम्पन्न भएको लामो समय बितिसक्दा पनि नगरपालिकाको खाता सञ्चालन हुन नसक्दा दैनिक प्रशासनिक कामदेखि विकास निर्माण, स्वास्थ्य, शिक्षा र फोहोर व्यवस्थापनसम्म प्रभावित हुन थालेको छ। नगरपालिकाका कर्मचारी, स्वास्थ्यकर्मी तथा सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकले दुई महिनादेखि तलब पाउन नसकेको, सम्पन्न कामको भुक्तानी रोकिएको तथा अत्यावश्यक सामग्री खरिदमा समेत समस्या देखिएको जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारीहरूले बताएका छन्।
नगरपालिकाको आर्थिक कारोबार सञ्चालनका लागि आवश्यक अख्तियारी नगर प्रमुख सञ्जयकुमार काफ्लेले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई नदिएका कारण समस्या उत्पन्न भएको जनप्रतिनिधिहरूको भनाइ छ। नगर प्रमुख भने यस विषयमा सार्वजनिक रूपमा विस्तृत धारणा दिएका छैनन्।
नगरसभा २०८३ साउन ७ गते सम्पन्न भएको हो। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ७३ बमोजिम सभा सम्पन्न भएको मितिले सात दिनभित्र प्रमुखले खर्च गर्ने अख्तियारी प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई दिनुपर्ने व्यवस्था रहेको जनप्रतिनिधिहरू बताउँछन्। तर नगरसभा सम्पन्न भएको दुई महिनाभन्दा बढी समय बितिसक्दा पनि अख्तियारी नदिँदा नगरपालिकाको आर्थिक कारोबार प्रभावित भएको उनीहरूको भनाइ छ।
नगरपालिकाले गत आर्थिक वर्षमा सञ्चालन गरेका आयोजनाको भुक्तानी, शिक्षक तथा कर्मचारीको तलब, स्वास्थ्य संस्थाका अत्यावश्यक औषधि खरिद, फोहोर व्यवस्थापन, सडक बत्ती तथा सीसी क्यामेरा मर्मतलगायतका काममा समेत असर परेको छ। उपभोक्ता समितिमार्फत सम्पन्न भएका कामको भुक्तानी नपाएको गुनासो पनि बढ्दै गएको जनप्रतिनिधिहरू बताउँछन्।
यही विषयलाई लिएर चन्द्रपुर नगरपालिका–६ का वडाध्यक्ष सहदेव केसीले सामाजिक सञ्जालमा नगर प्रमुखलाई प्रश्न गरेका छन्। उनले आफ्नो फेसबुक वालमा ‘रसुवा जानु भएको हो कि यतै हुनुहुन्छ नगर प्रमुखज्यू ? पालिकाको बजेट कार्यान्वयन गर्न खाता सञ्चालनमा के कति कारणले अहिलेसम्म रोकिएको हो ? जनता जान्न चाहन्छन्, हामीले जवाफ दिन सकेनौं, जवाफ चाहियो’ भन्दै खाता सञ्चालनमा भइरहेको ढिलाइबारे प्रश्न गरेका थिए। समस्या अझै लम्बिए त्यसको जवाफदेही नगर प्रमुख स्वयं हुनुपर्ने उनको आशय थियो।
वडाध्यक्ष केसीको उक्त पोस्ट रौतहट अपडेटले समेत शेयर गरेपछि त्यसमा आएका प्रतिक्रियाले नगरपालिकाभित्रको समस्याप्रति स्थानीयको असन्तुष्टि देखाएको छ। शिक्षक लक्ष्मण खनालले खाता सञ्चालन नहुँदा शिक्षकहरूको तलब दुई महिनादेखि रोकिएको भन्दै पुनः आन्दोलन गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्ने बताएका छन्। मुकुन्दप्रसाद पौडेलले ‘कार्यकारी लिन जानु भा होला’ भन्दै व्यंग्य गरेका छन् भने नकुल अधिकारीले ‘धैर्यताको बाँध फुटेपछि जनताले के गर्छन्, त्यो पनि हेक्का रहोस् मेयरज्यू’ भन्दै सचेत गराएका छन्।
तर सामाजिक सञ्जालमा देखिएको यो असन्तुष्टिको पृष्ठभूमि केही महिनाअघिदेखि नगरपालिकामा देखिएको विवादसँग जोडिएको जनप्रतिनिधिहरूको भनाइ छ। नगर प्रमुख काफ्ले र हालका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बद्रीराज ढकालबीच नगरपालिकाको स्रोतसाधन तथा सेवा सुविधाको विषयमा मतभेद रहेको उनीहरूको दाबी छ।
जनप्रतिनिधिहरूका अनुसार प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत ढकालले कानुनले तोकेभन्दा बाहिरका सुविधा उपलब्ध गराउन तथा नगरपालिकाको स्रोतसाधन प्रयोग गर्न नमानेपछि नगर प्रमुख उनीसँग असन्तुष्ट बनेका हुन्। यही कारण ढकाललाई सरुवा गराउने प्रयाससमेत भइरहेको उनीहरूको दाबी छ। नगर प्रमुख काफ्ले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको सरुवाका लागि पटक–पटक काठमाडौं गएको नगरपालिका स्रोतको दाबी छ।
यद्यपि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत ढकालले भने आफू र नगर प्रमुखबीच व्यक्तिगत विवादका कारण खाता सञ्चालन हुन नसकेको व्याख्या नगर्न आग्रह गरेका छन्। उनका अनुसार नगरसभा सम्पन्न भएपछि कानुनबमोजिम अख्तियारी प्राप्त हुन नसक्दा नगरपालिकाको काम प्रभावित भएको हो।
“साउन ७ गते नगरसभा सम्पन्न भएको हो। सात दिनभित्र अख्तियारी दिनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ। अख्तियारी नहुँदा स्वास्थ्य, शिक्षा, विकास, कर्मचारीको तलब, उपभोक्ता समितिका भुक्तानीसमेत प्रभावित भएका छन्,” ढकालले भने, “यो म र नगर प्रमुखको विवादका कारणले भएको भन्ने अर्थमा बुझ्नु भएन। भेट नै नभएको दुई महिना भयो, कसरी विवाद भयो भन्न मिल्छ ? उहाँ जनप्रतिनिधि हो, अख्तियारी दिनु उहाँको कानुनी कर्तव्य हो।”
नगरपालिकाको बजेट ‘इन्ट्री’ गर्ने काम भने सकिसकेको उनले बताए। “नगरसभाको निर्णय र अख्तियारीसमेत मेयर साहेबबाट प्राप्त भएपछि हामी कार्यान्वयन गरिहाल्छौं। कर्मचारीहरू काम गर्न आतुर छन्। बजेट इन्ट्री गर्ने काम सकिएको छ। अख्तियारीका लागि उपमेयर, वडाध्यक्ष तथा कार्यपालिका सदस्यहरूले पहल गरिरहनुभएको छ। मैले त के नै गर्न सक्छु र ?” उनले भने।
खाता सञ्चालन नहुँदा अत्यावश्यक स्वास्थ्य सेवासमेत प्रभावित हुने अवस्था आएको कर्मचारीहरूले बताएका छन्। नगरपालिकाका पशु सेवा शाखाका कर्मचारी केशव खड्काका अनुसार नगर क्षेत्रका किसानले पालेका पशुमा लम्पी स्किन रोग देखिएपछि त्यसविरुद्ध खोप खरिद गर्नुपर्ने अवस्था आएको थियो। तर नगरपालिकाको खाता सञ्चालनमा नरहेकाले आपूर्तिकर्ताले उधारोमा खोप दिन नमानेको उनले बताए।
“नगरपालिकाको खाता सञ्चालन नभएकाले खोप आपूर्तिकर्ताले उधारोमा खोप दिन मानेन। हाकिम साबले भनिदिएपछि मात्र खोप उपलब्ध भयो। अनि १० वटै वडामा खोप लगायौं,” खड्काले भने।
नगर अस्पतालमा पनि अत्यावश्यक औषधिको अभाव हुन थालेको कर्मचारीहरूको भनाइ छ। चन्द्रनिगाहपुर नगर अस्पतालका कर्मचारी दीपेन्द्र झाले सर्पदंशविरुद्धको खोप सकिएको जानकारी नगर प्रमुखलाई गराउँदा तत्काल व्यवस्था हुन नसकेको बताए। पछि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत ढकाललाई जानकारी गराएपछि स्वास्थ्य सेवा विभाग तथा जनकपुरमा समन्वय गरेर केही भाइल खोप उपलब्ध गराइएको उनको भनाइ छ।
फोहोर व्यवस्थापनमा समेत आर्थिक कारोबार अवरुद्धको असर परेको छ। लामो समयदेखि इन्धनको रकम भुक्तानी नभएको भन्दै पेट्रोल पम्पले इन्धन उपलब्ध नगराउने जनाएपछि फोहोर संकलन गर्ने टिप्पर थन्किने अवस्था आएको नगरपालिका स्रोतले जनाएको छ। सडक बत्ती बिग्रिए पनि मर्मत हुन नसकेको तथा सीसी क्यामेरा मर्मत गर्नुपर्ने कामसमेत रोकिएको जनप्रतिनिधिहरू बताउँछन्।
नगरपालिकाका कर्मचारी, वडा कार्यालयका कर्मचारी, अस्पतालका स्वास्थ्यकर्मी तथा सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकले दुई महिनादेखि तलब नपाएको गुनासो गरेका छन्। विकास निर्माणका काम सम्पन्न गरेर भुक्तानीको पर्खाइमा रहेका उपभोक्ता समितिहरूको संख्या पनि बढ्दै गएको उनीहरूको भनाइ छ।
नगरपालिकामा देखिएको समस्या समाधानका लागि वडाध्यक्षहरूले नगर प्रमुखसँग पटक–पटक पहल गर्दै आएको कार्यपालिका सदस्य नेत्रबहादुर कुश्वारले बताए। उनका अनुसार सुरुमा कर्मचारीले बजेटसम्बन्धी ‘इन्ट्री’को काम पूरा नगरेकाले खाता सञ्चालनमा ढिलाइ भएको बताइएको थियो। तर इन्ट्रीको काम सकिएको लामो समय बितिसक्दा पनि अख्तियारी नदिइएको उनको भनाइ छ।
“पहिले कर्मचारीले इन्ट्री गर्ने काम नसकेकाले खाता सञ्चालनमा ढिलाइ भएको हो, इन्ट्री सकिएपछि खाता सञ्चालन भइहाल्छ भन्ने मेयरको भनाइ थियो। तर इन्ट्री सकिएको एक महिनाभन्दा बढी हुँदा पनि उहाँले खाता सञ्चालन गर्ने अख्तियारी नदिएको हुँदा उहाँ नगरपालिकाको खाता सञ्चालन गर्ने काममा इमानदार भएको देखिएन,” कुश्वारले भने।
नगरपालिकाको काम प्रभावित भएपछि केही वडाध्यक्षहरू कार्यालयमा ताला लगाउनेसम्मको अवस्थामा पुगेको उनले बताए। उनका अनुसार वडा नं. १ का वडाध्यक्ष बलराम राउतले नगर प्रमुखलाई मनाउन पहल गरेका थिए। शुक्रबार बिहान ११ बजेसम्म प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई अख्तियारी दिने आश्वासन पाएपछि अन्य वडाध्यक्षलाई समेत उनले सम्झाएका थिए। तर शुक्रबार बिहान करिब ४ बजे नगर प्रमुख काफ्ले कसैलाई जानकारी नदिई काठमाडौं गएको बताइएपछि वडाध्यक्षहरू थप अन्योलमा परेको कुश्वारले बताए।
नगरपालिका स्रोतका अनुसार प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत ढकालको सरुवा गराउने प्रयासका लागि नगर प्रमुख काठमाडौं गएका हुन्। तर यो विषयमा नगर प्रमुखको प्रत्यक्ष भनाइ भने सार्वजनिक भएको छैन।
नगर उपप्रमुख जयमाला चौधरीलगायत केही जनप्रतिनिधिले भने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको कार्यसम्पादनमा समस्या नरहेको बताएका छन्। कार्यपालिका सदस्य कल्पना राईले नगर प्रमुख र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतबीचको विषयमा आफूले सुनेको विवरण सुनाउँदै ढकालले कानुनअनुसार काम गर्न खोजेकै कारण विवाद बढेको दाबी गरिन्।
“पहिले नगर प्रमुखको बानी बिग्रेको थियो। आफूलाई फाइदा हुने काममा मात्र उहाँ केन्द्रित हुनुहुन्थ्यो। अहिले आएका हाकिमले नगरपालिकाको स्रोत दुरुपयोग गर्न नदिएपछि मेयर साहेब जसरी पनि उहाँको सरुवा गराउन कस्सिनुभएको छ। अहिले पनि हाकिमको सरुवा गराउन काठमाडौं जानुभएको हो भन्ने सुनेकी छु,” राईले भनिन्।
वडा नं. १० का वडाध्यक्ष टंकेश्वर चौधरीले भने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत ढकालको कार्यशैलीप्रति आफू सकारात्मक रहेको बताए। उनका अनुसार यसअघिका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरू कार्यालयमा कम आउने र नगर प्रमुखको वरिपरि रहने गरेको देखिए पनि ढकाल नियमित रूपमा कार्यालय आउने, बिदाका दिनसमेत काम गर्ने र वडा कार्यालयहरूमा पुग्ने गरेका छन्।
“अहिले समयमा अफिस आउने, बिदाका दिनमा पनि काम गर्ने, समय–समयमा वडा कार्यालयहरूमा पनि आउने गर्छन्। वडाका कर्मचारीले पनि हाकिमलाई असल अभिभावकका रूपमा हेरेका छन्। सबैलाई मन परेको हाकिम मेयरलाई मात्र किन मन नपरेको हो भन्ने बुझ्न कठिन छ जस्तो मलाई लाग्दैन,” चौधरीले भने।
वडा नं. ८ निवासी तथा नगर प्रमुख पदका प्रत्यासी शिव आचार्यले रसुवा बाढीपीडितका लागि राहत सामग्री लैजान ट्रकमा इन्धनको व्यवस्था गरिदिन नगरपालिका पुगे पनि खाता सञ्चालन नभएकाले खर्च गर्न नसकिने जवाफ पाएको बताए। “विपद्को बेला पीडितलाई राहत सामग्री वितरण गर्छौं, नगरपालिकाले सहयोग गर्नुपर्यो भन्दा पनि सहयोग पाइएन। नगरपालिकामा विकास, सुशासन र पारदर्शिताको त अभाव थियो नै, मानवता पनि हराएछ,” उनले भने।
यसबीच नगर प्रमुख र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतबीचको सम्बन्धलाई लिएर अर्को तथ्यसमेत बाहिर आएको छ। नगर प्रमुख काफ्लेले २०८३ साउन २६ गते स्थानीय पत्रकारहरूसामु प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बद्रीराज ढकाल सक्षम र कानुनको जानकार भएको भन्दै प्रशंसा गरेको जनाइएको छ। तर त्यसको नौ दिनअघि नै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत ढकालको कार्यसम्पादन तथा समन्वय क्षमता कमजोर रहेको आरोप लगाउँदै उनलाई अन्यत्र सरुवा गरी किरणनिधि तिवारीलाई चन्द्रपुरमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतका रूपमा सरुवा गरिदिन संघीय मामिला मन्त्रालयमा पत्राचार गरेको तथ्य सार्वजनिक भएको छ।
सेवा सुविधाको विषयमा पनि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत ढकालले आफ्नो धारणा स्पष्ट गरेका छन्। नगर प्रमुखलगायत कसैको पनि कानुनबमोजिम पाउने सेवा सुविधा आफूले रोक्का नगरेको उनले बताए।
“नगर प्रमुखलगायत कसैको पनि कानुनबमोजिम पाउने सेवा सुविधा रोकिएको छैन। कानुनले तोकेभन्दा बढी सुविधा कसैलाई पनि उपलब्ध हुँदैन। यो स्वाभाविक कुरा भएकाले यसलाई विवादको विषय नबनाउन आग्रह गर्छु,” उनले भने, “कानुनमा उल्लेख भएभन्दा बढी सुविधा कसैले पनि लिनु हुँदैन। त्यसलाई दुरुपयोग भनिन्छ। म कसैलाई पनि नगरपालिकाको स्रोतसाधन दुरुपयोग गर्न दिने पक्षमा छैन।”
नगरपालिकाको आर्थिक कारोबार अवरुद्ध हुँदा त्यसको प्रत्यक्ष असर स्थानीय तहको सेवा प्रवाहमा देखिन थालेको छ। शिक्षक तथा कर्मचारीको तलब, स्वास्थ्य संस्थाका अत्यावश्यक सामग्री, फोहोर व्यवस्थापनदेखि विकास निर्माणका भुक्तानीसम्म प्रभावित भएपछि जनप्रतिनिधिहरूमाथि समेत स्थानीयस्तरबाट दबाब बढेको छ।
नगर प्रमुखले अख्तियारी नदिएको विषयलाई लिएर वडाध्यक्षहरूबीच असन्तुष्टि बढ्दै गए पनि समस्या समाधानका लागि नगर प्रमुखबाट तत्काल ठोस पहल नभए नगरपालिकाको दैनिक सेवा प्रवाह थप प्रभावित हुने जोखिम देखिएको छ। स्थानीय सरकारको बजेट कार्यान्वयन र नियमित सेवा प्रवाहका लागि आवश्यक कानुनी प्रक्रिया पूरा गर्ने जिम्मेवारी सम्बन्धित पदाधिकारीले कहिले पूरा गर्छन् भन्ने विषय भने अहिले चन्द्रपुरवासीको मुख्य चासो बनेको छ।
