रौतहट — चुरे क्षेत्रमा भइरहेको तीव्र दोहनका कारण मधेश प्रदेश मरुभूमीकरणको जोखिममा पुगेको र त्यसको प्रत्यक्ष असर मधेशका किसानले भोगिरहेको राजपुर नगरपालिकाका नगरप्रमुख राजिक आलमले बताएका छन्। चुरे संरक्षणको विषयलाई केवल वातावरणीय मुद्दाका रूपमा नभई मधेशको कृषि, पानी, जीविकोपार्जन र भविष्यसँग जोडेर हेर्नुपर्ने उनले बताए।
बुधबार आयोजित घरपोझङ जलवायु परिवर्तन सम्मेलन २०८३ मा मधेश प्रदेशका तर्फबाट सम्बोधन गर्दै आलमले चुरे दोहनका कारण मधेशमा देखिएको वातावरणीय संकटप्रति गम्भीर हुनुपर्ने बताए। चुरे पहाडको तीव्र दोहनले मधेशको भू–पर्यावरणमा असर पारिरहेको र त्यसको परिणामस्वरूप किसानहरू संकटमा परेको उनको भनाइ थियो।
जलवायु परिवर्तनबाट भएको असरसम्बन्धी मुद्दालाई राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रियस्तरसम्म पुर्याउने लक्ष्यसहित घरपोझङ गाउँपालिकाले संघीय मामिला मन्त्रालयको समन्वयमा देशका ७५३ वटै स्थानीय तहलाई सम्मेलनमा सहभागी हुन पत्राचार गरेको थियो। सम्मेलनमा ४२१ स्थानीय तह र ३६ जिल्ला समन्वय समितिका पदाधिकारी सहभागी भएका थिए। स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको उक्त सहभागिताले जलवायु परिवर्तनका असरविरुद्ध साझा धारणा निर्माण गर्न र विषयलाई राष्ट्रिय बहसमा लैजान ऊर्जा प्रदान गरेको आयोजकले जनाएको छ।
कालीगण्डकी नदीको किनारमा आयोजित सम्मेलनको समापन समारोहमा बोल्दै आलमले देशका ७५३ वटै स्थानीय तहलाई एउटै सूत्रमा जोडेर सम्मेलन सम्पन्न गरेको भन्दै घरपोझङ गाउँपालिकाप्रति मधेश प्रदेशका तर्फबाट धन्यवाद तथा आभार व्यक्त गरे। जलवायु परिवर्तनको प्रभाव कुनै एउटा स्थानीय तह वा प्रदेशको मात्र समस्या नभएकाले यसको समाधानका लागि स्थानीय तहदेखि राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय तहसम्म साझा प्रयास आवश्यक रहेको उनले बताए।
आलमले आफ्नो सम्बोधनको मुख्य केन्द्र मधेश र चुरेको सम्बन्धलाई बनाए। उनका अनुसार चुरे पहाडको अनियन्त्रित तथा तीव्र दोहनले मधेशमा मरुभूमीकरणको जोखिम बढाएको छ। यसको असर पानीका स्रोत, कृषि उत्पादन र किसानको दैनिकीमा देखिन थालेको उनले बताए।
‘आज हाम्रो मधेश प्रदेश चुरे पहाडको तीव्र दोहनका कारण मरुभूमीकरण हुने जोखिममा पुगेको छ र यसले गर्दा हाम्रा मधेशका कृषकहरू अत्यन्त आक्रान्त बनेका छन्,’ उनले भने।
मधेशमा जलवायु परिवर्तनको असर वर्षाको स्वरूपमा समेत देखिएको आलमको भनाइ थियो। एकातर्फ आवश्यक समयमा वर्षा नहुँदा कृषि प्रभावित हुने र अर्कोतर्फ अत्यधिक वर्षा हुँदा बाढी तथा डुबानले खेती नष्ट गर्ने अवस्थाले किसानलाई दोहोरो संकटमा पारेको उनले बताए।
दक्षिणी छिमेकी मुलुकले निर्माण गरेका अग्ला बाँध र सडकका कारण पानीको प्राकृतिक बहावसमेत प्रभावित भएको आलमले बताए। प्राकृतिक रूपमा बग्ने पानीको बाटो थुनिँदा मधेशमा वर्षायाममा डुबान र बाढीको समस्या बढ्ने तथा अर्कोतर्फ आवश्यक समयमा पानीको अभाव हुने अवस्था रहेको उनको भनाइ थियो।
यही अवस्थालाई किसानको भाषामा व्याख्या गर्दै उनले भने, ‘नो रेन, नो राइस; ओभर रेन, नो राइस।’ अर्थात् वर्षा नहुँदा धान उत्पादन नहुने र अत्यधिक वर्षा हुँदा पनि धान उत्पादन नहुने अवस्था मधेशका किसानले भोगिरहेको उनले बताए। जलवायु परिवर्तन र पानीको असन्तुलनले कृषि क्षेत्रमा पारिरहेको असरलाई राज्यले गम्भीरतापूर्वक सम्बोधन गर्नुपर्ने उनले जोड दिए।
आलमले चुरे संरक्षणसँगै जलवायु परिवर्तनबाट नेपालले बेहोर्नुपरेको क्षतिलाई अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा उठाउनुपर्ने विषय पनि सम्मेलनमा प्रस्तुत गरे। उनका अनुसार सम्मेलनबाट जारी हुने घोषणापत्रलाई केवल सम्मेलनको दस्तावेजमा सीमित नराखी नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय तहमा आफ्नो पक्ष राख्ने आधारका रूपमा प्रयोग गर्नुपर्छ।
आसन्न संयुक्त राष्ट्रसंघको साधारण सभा अर्थात् यूएन जनरल एसेम्बलीमा प्रधानमन्त्रीको सहभागिता हुँदा सम्मेलनको घोषणापत्रका आधारमा नेपालमा जलवायु परिवर्तनबाट भएको हानि–नोक्सानीको विषय उठाउनुपर्ने उनले बताए। जलवायु परिवर्तनका कारण नेपाली जनताले बेहोर्नुपरेको क्षति र त्यसको क्षतिपूर्तिका लागि स्थापना गरिएको ‘लस एन्ड ड्यामेज फन्ड’को विषयलाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमक्ष बुलन्द रूपमा प्रस्तुत गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो।
‘हामी यस सम्मेलनको घोषणापत्रमार्फत के कुरा स्पष्ट पार्न चाहन्छौँ भने, आसन्न संयुक्त राष्ट्रसंघको साधारण सभामा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको उपस्थिति हुँदा यसै घोषणापत्रका आधारमा जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी हानि–नोक्सानी कोष (Loss and Damage Fund) को मुद्दा र नेपाली जनताले बेहोरेको क्षतिको विषयमा बुलन्द आवाज उठाउनुपर्छ,’ आलमले भने।
जलवायु परिवर्तनमा नेपालको योगदान न्यून भए पनि त्यसबाट हुने असर भने नेपालले गम्भीर रूपमा बेहोर्नुपरेको सन्दर्भलाई अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा स्थापित गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो। नेपाल भौगोलिक र विकासका हिसाबले सानो देश भए पनि संयुक्त राष्ट्रसंघमा सदस्य राष्ट्रका रूपमा सबैको सार्वभौमिक हैसियत बराबर रहेको उनले बताए।
‘विकास र भूगोलका आधारमा हामी सानो देश भए तापनि सार्वभौमिकताको बन्धनमा संयुक्त राष्ट्रसंघका १९३ सदस्य राष्ट्रहरू सबै बराबर छौँ,’ उनले भने, ‘त्यसैले नेपालले भोगिरहेको जलवायुजन्य क्षतिको विषय पनि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमक्ष समान हैसियतका साथ राख्नुपर्छ।’
आलमले जलवायु परिवर्तनका कारण नेपालमा पछिल्लो समय देखिएका बाढी, डुबानलगायतका विपद्लाई अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग र क्षतिपूर्तिसँग जोड्नुपर्ने बताए। विशेषगरी स्थानीय तहमा रहेका नागरिकले बेहोरेको क्षतिलाई दस्तावेजीकरण गर्दै त्यसलाई राष्ट्रिय घोषणापत्र र अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चसम्म पुर्याउनुपर्नेमा उनले जोड दिए।
सम्बोधनका क्रममा उनले हालै सम्पन्न १८औँ ब्रिक्स शिखर सम्मेलनको प्रसंगसमेत उठाए। नेपालमा भर्खरै आएको बाढीबाट भएको क्षतिको विषय उक्त सम्मेलनमा उठ्न नसकेको भन्दै उनले त्यसलाई नेपालको कूटनीतिक प्राथमिकताका विषयमा गम्भीर आत्मसमीक्षा गर्नुपर्ने घटनाका रूपमा व्याख्या गरे।
‘हालै सम्पन्न १८औँ ब्रिक्स शिखर सम्मेलनमा नेपालमा भर्खरै बाढीका कारण भएको क्षतिको विषय उठ्न नसक्नु हाम्रो लागि गम्भीर आत्मसमीक्षाको विषय हो,’ उनले भने।
जलवायु परिवर्तनबाट उत्पन्न विपद्का विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य र सहयोग आवश्यक भइरहेका बेला नेपालको कूटनीतिक सक्रियता पनि त्यसअनुसार केन्द्रित हुनुपर्ने आलमको भनाइ थियो। उनले आगामी दिनमा नेपालको सन्तुलित परराष्ट्र नीतिको समीक्षा गर्नुपर्ने अवस्था देखिएको बताए।
आलमले जलवायु परिवर्तनको असरले सबैभन्दा बढी प्रभावित हुने समुदायको आवाज स्थानीय तहबाटै उठाउनुपर्ने बताए। चुरे संरक्षण, प्राकृतिक जलप्रवाहको निरन्तरता, कृषि प्रणालीको संरक्षण र जलवायुजन्य विपद्बाट हुने क्षतिको सम्बोधनलाई एउटै बहसमा जोडेर अघि बढ्नुपर्ने उनको भनाइ थियो।
घरपोझङ जलवायु परिवर्तन सम्मेलनले ७५३ वटै स्थानीय तहलाई एउटै मञ्चमा जोड्ने प्रयास गरेको उल्लेख गर्दै आलमले जलवायु परिवर्तनविरुद्धको अभियानमा स्थानीय तहको भूमिका महत्वपूर्ण हुने बताए। सम्मेलनमा ४२१ स्थानीय तह र ३६ जिल्ला समन्वय समितिका पदाधिकारीको सहभागिताले स्थानीय तहले भोगिरहेका जलवायुजन्य समस्या र त्यसको समाधानका लागि साझा आवाज निर्माण गर्ने आधार तयार गरेको उनको भनाइ थियो।
चुरे क्षेत्रको संरक्षणबिना मधेशको कृषि र पानीको भविष्य सुरक्षित गर्न कठिन हुने भन्दै आलमले चुरे संरक्षणलाई राष्ट्रिय प्राथमिकतामा राख्नुपर्नेमा जोड दिए। मधेशमा जलवायु परिवर्तनले निम्त्याएको संकटलाई स्थानीय तहको सीमाभन्दा माथि उठाएर संघीय सरकार, अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय र सम्बन्धित छिमेकी मुलुकसँग समेत संवादको विषय बनाउनुपर्ने उनको भनाइ थियो।
सम्मेलनको घोषणापत्रमार्फत स्थानीय तहका समस्या, जलवायु परिवर्तनको असर र नेपालले बेहोरेको हानि–नोक्सानीलाई एकीकृत रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय तहमा पुर्याउने आधार तयार हुने अपेक्षा गरिएको छ।
