"लालबाबु राउत गद्दीदेखि कृष्ण यादवसम्म छ जना मुख्यमन्त्री, अब को? सत्ता समीकरण फेरिएसँगै मधेसी दलका नेताहरूमा मुख्यमन्त्री बन्ने दौड सुरु हुने संकेत"
रौतहट,३० असोज
देशभर दसैँको रौनक छ, तर मधेस प्रदेशको राजनीतिमा भने सत्ता फेरबदलको नयाँ खेल सुरु भएको छ। नेपाली कांग्रेसका कृष्णप्रसाद यादव नेतृत्वको मधेस प्रदेश सरकारलाई दिएको समर्थन नेकपा एमालेले शुक्रबार फिर्ता लिएपछि प्रदेशको सत्ता समीकरण फेरि अनिश्चित बनेको छ। सरकार गठनका बेला भएको १५ बुँदे सहमति कार्यान्वयन नभएको आरोप लगाउँदै एमालेले समर्थन फिर्ता लिएको हो। सरकारमा सहभागी एमालेका चार मन्त्रीले समेत राजीनामा दिएपछि मुख्यमन्त्री यादव नेतृत्वको सरकार अल्पमतमा परेको छ। अब कांग्रेसले सरकार जोगाउन बहुमत जुटाउँछ वा प्रदेशसभाको सबैभन्दा ठूलो दल एमालेले मधेसकेन्द्रित दलहरूलाई साथमा लिएर नयाँ सरकार गठनको प्रयास गर्छ भन्ने प्रश्नले मधेसको राजनीति तातेको छ।
एमालेले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिनुको कारणका रूपमा नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीबीच भएको १५ बुँदे समझदारी कार्यान्वयन नभएको विषयलाई अघि सारेको छ। प्रदेश सरकारको प्रभावकारी सञ्चालन, सुशासन, विकास निर्माण र जनहितका विषय सम्बोधन गर्ने उद्देश्यले गरिएको समझदारीमा सरकार सञ्चालनमा दलहरूबीच समन्वय र सहकार्य गर्ने, जनताले सुशासनको प्रत्यक्ष अनुभूति गर्ने गरी काम गर्ने, आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमा विकास योजनालाई प्राथमिकता दिने, मन्त्रालय तथा मन्त्रीहरूको संख्या व्यवस्थापन गर्ने र विकास निर्माणका योजना खुला तथा प्रतिस्पर्धात्मक विधिबाट सञ्चालन गर्ने प्रतिबद्धता समेटिएका थिए। आर्थिक वर्षको सुरुवातसँगै विकास निर्माणका काम अघि बढाउने विषयसमेत सहमतिमा उल्लेख थियो। तर पटक–पटक ध्यानाकर्षण गराउँदा पनि सहमति अपेक्षाअनुसार कार्यान्वयन नभएको र सरकार सञ्चालन तथा जनहितका काम प्रभावकारी रूपमा अघि नबढेको एमालेको आरोप छ। यही आधारमा समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरिएको एमाले संसदीय दलका नेता सरोजकुमार यादवले जनाएका छन्।
एमालेको निर्णयसँगै सरकारमा सहभागी चार मन्त्री बाहिरिएका छन्। भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री मोहम्मद समिर, खेलकुद तथा समाज कल्याणमन्त्री लखनदास तत्मा, श्रम तथा यातायातमन्त्री शारदा देवी थापा र शिक्षा तथा संस्कृतिमन्त्री मनोजकुमार सिंहले राजीनामा दिएका हुन्। चार मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालिरहेको एमाले सरकारबाट बाहिरिएपछि प्रदेश सरकारको शक्ति सन्तुलन बदलिएको छ। यद्यपि समर्थन फिर्ता हुँदैमा सरकार तत्कालै ढल्ने होइन। नेपालको संविधानको धारा १८८(२) अनुसार सरकारलाई समर्थन दिएको दलले समर्थन फिर्ता लिएमा मुख्यमन्त्रीले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने व्यवस्था छ। विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसके सरकार पदमुक्त हुने संवैधानिक प्रक्रिया अघि बढ्छ। त्यसैले अब मुख्यमन्त्री यादवले प्रदेशसभामा बहुमत कायम रहेको प्रमाणित गर्नुपर्ने चुनौती सामना गर्नुपर्नेछ।
मधेसको सत्ता संकटलाई केवल सहमति कार्यान्वयन नभएको विवादका रूपमा मात्रै हेर्न कठिन छ। एमाले सरकारबाट बाहिरिएपछि नयाँ गठबन्धन निर्माणको सम्भावनाबारे समेत छलफल अघि बढाउने संकेत दिएको छ। एमालेका प्रमुख सचेतक हरिनारायण महतोले कांग्रेसबाहेकका दलहरूलाई समेटेर नयाँ सरकार गठन गर्न सकिने बताएका छन्। जनमत पार्टी, जनता समाजवादी पार्टी नेपाललगायत दलसँग सहकार्यको सम्भावना रहेको उनको भनाइ छ। महतोले दसैँपछि नयाँ सरकार गठनका लागि औपचारिक छलफल अघि बढ्ने संकेत दिएका छन्। एमालेले अन्य दलको नेतृत्वमा सरकार बन्ने विकल्पसमेत खुला राखेको बताइएको छ। यसले एमालेको समर्थन फिर्ता केवल असन्तुष्टि जनाउने निर्णयमा सीमित नभई वैकल्पिक सत्ता समीकरण निर्माणको प्रयाससँग पनि जोडिएको देखाउँछ। तर नयाँ सरकारको नेतृत्व कसले गर्ने र कुन–कुन दल सहभागी हुने भन्ने विषयमा औपचारिक सहमति भइसकेको छैन।
केन्द्र र मधेस प्रदेशको सत्ता समीकरण भने फरक छ। केन्द्रमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको नेतृत्वमा सरकार छ भने मधेस प्रदेशमा कांग्रेसका कृष्णप्रसाद यादव मुख्यमन्त्री छन्। मधेसमा सरकार गठन र विघटनको निर्णय प्रदेशसभाको दलगत शक्ति र त्यहाँ जुट्ने बहुमतले निर्धारण गर्नेछ। एमालेका प्रमुख सचेतक महतोले केन्द्रमा एमाले र नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीबीच सहकार्यको सहमति रहेको उल्लेख गरे पनि त्यसलाई केन्द्र सरकारको नेतृत्वसँग जोडेर बुझ्न मिल्दैन। केन्द्रमा रास्वपाको सरकार रहनु र मधेसमा एमालेले नयाँ गठबन्धन निर्माणको प्रयास गर्नु अलग राजनीतिक परिस्थिति हुन्। त्यसैले मधेसको आगामी सत्ता समीकरणमा प्रदेशसभाभित्रका दलहरूबीचको सहमति नै निर्णायक हुनेछ।
मधेस प्रदेशसभाको अंकगणितले नयाँ सरकार गठनको सम्भावनालाई थप रोचक बनाएको छ। उपलब्ध पछिल्लो विवरणअनुसार प्रदेशसभामा १०१ सक्रिय सदस्य छन्। एमालेका २४, जनता समाजवादी पार्टी नेपालका २६, नेपाली कांग्रेसका २२, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका १५ र जनमत पार्टीका १२ सदस्य छन्। नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र नेपाल संघीय समाजवादी पार्टीका एक–एक सदस्य छन्। यसअनुसार बहुमतका लागि कम्तीमा ५१ मत आवश्यक पर्छ। प्रदेशसभाको सबैभन्दा ठूलो दल एमाले भए पनि उसले एक्लै सरकार गठन गर्न सक्दैन। त्यसैले नयाँ सरकार बनाउन उसले अन्य दलको समर्थन जुटाउनुपर्नेछ। ? एमालेले नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीसँग सहकार्य गरेमा दुवै दलका २४ र १५ सदस्य जोडेर ३९ मत पुग्छ। यसमा जनमत पार्टीका १२ सदस्यको समर्थन थपिएमा संख्या ५१ पुग्छ, जुन बहुमतका लागि आवश्यक संख्या हो। यो समीकरण अंकगणितका हिसाबले सम्भव देखिए पनि तीनै दलबीच सरकार गठनका लागि औपचारिक सहमति भइसकेको छैन। एमालेले जसपा नेपालसँग सहकार्य गरेमा २४ र २६ जोडेर ५० मत पुग्छ। त्यस अवस्थामा नागरिक उन्मुक्ति पार्टी वा नेपाल संघीय समाजवादी पार्टीका एक सदस्यको समर्थन प्राप्त भए बहुमत पुग्न सक्छ। एमाले, जसपा नेपाल र जनमत पार्टी एकै ठाउँमा उभिए भने ६२ मत पुग्छ। त्यसैले एमालेका लागि एकभन्दा बढी विकल्प खुला छन्, तर कुन विकल्पमा सहमति जुट्छ भन्ने कुरा आगामी छलफलले निर्धारण गर्नेछ।
कांग्रेस नेतृत्वको वर्तमान सरकार जोगाउने सम्भावना पनि समाप्त भइसकेको छैन। कांग्रेसका २२ र नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका १५ सदस्य जोड्दा ३७ मत पुग्छ। यसमा जनमत पार्टीका १२ सदस्य थपिए ४९ मत हुन्छ, जुन बहुमतका लागि दुई मतले अपुग हुन्छ। कांग्रेस र जसपा नेपाल मिलेमा ४८ मत पुग्छ; बहुमतका लागि थप तीन मत आवश्यक पर्छ। कांग्रेस, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी र जसपा नेपाल एक ठाउँमा उभिए भने २२, १५ र २६ जोडेर ६३ मत पुग्छ। त्यसैले कांग्रेसले जसपा नेपाल र नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीको समर्थन कायम राख्न सके सरकार जोगाउने बलियो अंकगणितीय आधार बन्न सक्छ। तर यी सबै सम्भावित समीकरण हुन्; दलहरूबीचको वास्तविक समर्थन र सहमति पुष्टि हुन बाँकी छ।
अर्को सम्भावना एमाले र कांग्रेसबीच पुनः सहकार्यको वातावरण बन्नु हो। एमालेका २४ र कांग्रेसका २२ सदस्य जोड्दा ४६ मत पुग्छ। बहुमतका लागि थप पाँच मत आवश्यक पर्छ। दुवै दलले अन्य दलको समर्थन जुटाउन सके सरकार गठनको विकल्प खुल्न सक्छ, यद्यपि एमालेले अहिले कांग्रेसबाहेकका दलसँग मिलेर नयाँ सरकार बनाउने संकेत दिएको छ। त्यस्तै, जसपा नेपालले आफ्नै नेतृत्वमा सरकार गठनको दाबी अघि सारेमा समीकरण थप जटिल बन्न सक्छ। प्रदेशसभामा सबैभन्दा ठूलो दल एमाले भए पनि जसपा नेपालसँग २६ सदस्य छन्। कांग्रेस र जसपा नेपालको संयुक्त संख्या ४८ पुग्ने भएकाले उनीहरूले थप तीन मत जुटाउन सके बहुमतको आधार बनाउन सक्छन्। यसले मधेसको सत्ता समीकरणमा कुनै एउटा दलको आकार मात्र नभई अन्य दलसँग सहकार्य गर्ने क्षमतासमेत महत्त्वपूर्ण हुने देखाउँछ।
एमाले संसदीय दलका नेता सरोजकुमार यादवको भूमिका पनि यस घटनाक्रममा चासोको विषय बनेको छ। उनी यसअघि मुख्यमन्त्री नियुक्ति प्रकरणका कारण विवादमा तानिएका थिए। तत्कालीन प्रदेश प्रमुख सुमित्रा सुवेदी भण्डारीले उनलाई महोत्तरीको एक होटलमा मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेपछि उक्त घटनाले राष्ट्रिय राजनीतिक वृत्तमा चर्चा पाएको थियो। सर्वोच्च अदालतले उक्त नियुक्ति असंवैधानिक ठहर गरेपछि यादवले विश्वासको मत प्राप्त गर्नुपर्ने अवस्था आएको थियो। बहुमत जुटाउन नसक्ने देखिएपछि उनले राजीनामा दिएका थिए र त्यसपछि कांग्रेसका कृष्णप्रसाद यादव नेतृत्वमा वर्तमान सरकार गठन भएको थियो। अहिले फेरि एमाले सरकारबाट बाहिरिएपछि सरोजकुमार यादवले नयाँ गठबन्धन निर्माणमा कस्तो भूमिका खेल्छन् भन्ने प्रश्न उठेको छ। तर प्रदेशसभाको सबैभन्दा ठूलो दलको नेता हुनु र मुख्यमन्त्री बन्न आवश्यक बहुमत जुटाउनु फरक कुरा हुन्। एमालेले सरकारको नेतृत्वमा दाबी गरे पनि त्यसलाई निर्णायक बनाउने कुरा प्रदेशसभाको अंकगणित र दलहरूबीचको सहमतिले नै हो।
दसैँको मुखमा सरकारको समर्थन फिर्ता र मन्त्रीहरूको राजीनामाले मधेस प्रदेशमा राजनीतिक अन्योल बढाएको छ। आर्थिक वर्ष २०८३/८४ सुरु भइसकेको अवस्थामा विकास निर्माणका काम अघि बढ्नुपर्ने, बजेट कार्यान्वयन प्रभावकारी हुनुपर्ने र नागरिकले सार्वजनिक सेवामा सुधारको अनुभूति गर्नुपर्ने हो। तर दलहरूबीचको असमझदारी र सत्ता समीकरणको जोडघटाउले सरकारको ध्यान फेरि राजनीतिक व्यवस्थापनतर्फ केन्द्रित हुने जोखिम छ। एमालेले १५ बुँदे सहमति कार्यान्वयन नभएको भन्दै समर्थन फिर्ता लिएको छ; अब उसले नयाँ समीकरण निर्माण गर्दा त्यही सुशासन र विकासको मुद्दालाई कति प्राथमिकता दिन्छ भन्ने प्रश्न पनि उठ्नेछ। अर्कोतर्फ, मुख्यमन्त्री यादवले सरकार जोगाउन बहुमत जुटाउने प्रयास गर्दा विकास निर्माण र प्रशासनिक काम प्रभावित हुन नदिनुपर्ने चुनौती छ।
अब मधेसमा मुख्यतः तीनवटा बाटा देखिएका छन्—मुख्यमन्त्री यादवले आवश्यक समर्थन जुटाएर सरकारलाई निरन्तरता दिने, एमालेले कांग्रेसबाहेकका दलहरूलाई समेटेर नयाँ गठबन्धन बनाउने वा मधेसकेन्द्रित दलहरूले नेतृत्वमा दाबी गर्दै अर्को समीकरण निर्माण गर्ने। एमाले–नेकपा–जनमतको ५१ मतको सम्भावित समीकरण, एमाले–जसपा नेपालको ५० मतमा थप एक मत जुटाउने विकल्प, कांग्रेस–नेकपा–जसपा नेपालको ६३ मतको सम्भावना र कांग्रेस–जसपा नेपालको ४८ मतमा थप तीन मत आवश्यक पर्ने अवस्थाले मधेसको राजनीतिक जोडघटाउलाई थप पेचिलो बनाएको छ। कुन विकल्प अघि बढ्छ भन्ने कुरा आगामी राजनीतिक छलफलको विषय बनेको छ ।
