रौतहट, ३१ असोज। मधेश प्रदेशको सत्ता राजनीतिमा फेरि नयाँ समीकरण निर्माणको प्रयास सुरु भएको छ। नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको मधेश प्रदेश सरकारबाट नेकपा एमालेले समर्थन फिर्ता लिएसँगै जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपाल पुनः सरकारको नेतृत्वमा पुग्ने रणनीतिमा जुटेको छ।
शुक्रबार सरकारबाट बाहिरिएको एमाले र जसपा नेपालबीच शनिबार नयाँ सरकार गठनका विषयमा छलफल भएको छ। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र जसपा नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवसहित दुवै दलका नेताहरूबीच भएको छलफलमा जसपा नेपालको नेतृत्वमा सरकार गठन गर्ने विषयले प्राथमिकता पाएको बताइएको छ।
छलफलमा जसपा नेपालको मधेश प्रदेश संसदीय दलका नेता सरोजकुमार यादवसमेत सहभागी थिए। एक नेताका अनुसार सरोजकुमार यादवको नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन गर्ने गरी गठबन्धन बनाउने प्रयास भइरहेको छ। यद्यपि, नयाँ गठबन्धनको अन्तिम स्वरूप र सरकार गठनका लागि आवश्यक समर्थन जुट्ने विषयमा औपचारिक सहमति सार्वजनिक भइसकेको छैन।
मधेश प्रदेशको सत्ता समीकरणमा आएको यो फेरबदलले प्रदेशका मधेसी दलहरूको राजनीतिक रणनीतिलाई फेरि चर्चामा ल्याएको छ। केही समयअघि जसपा नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले एक कार्यक्रममा सत्ताको लोभले आफ्नो पार्टीको राजनीतिक क्षति भएको स्वीकार गरेको बताइएको थियो। तर, अहिले पुनः सरकारको नेतृत्वमा पुग्ने उद्देश्यसहित एमालेसँग संवाद अघि बढेपछि उनको अभिव्यक्ति र पार्टीको पछिल्लो रणनीतिबीचको सम्बन्धबारे राजनीतिक वृत्तमा प्रश्न उठ्न थालेका छन्।
मधेशको राजनीतिमा लामो समय प्रभावशाली भूमिका खेलेका मधेसी दलहरू पछिल्ला वर्षमा आन्तरिक विभाजन, गठबन्धन परिवर्तन र नेतृत्वको प्रतिस्पर्धाबाट गुज्रिरहेका छन्। प्रदेश सरकारमा सहभागी हुने र बाहिरिने क्रमले पनि उनीहरूको राजनीतिक स्थिरतामाथि प्रश्न उठाएको छ। सत्ता समीकरण परिवर्तन हुँदा सरकारको नेतृत्व र मन्त्री पदमा फेरबदल हुने भए पनि त्यसले प्रदेशका नागरिकका आधारभूत समस्या समाधानमा कति प्रभाव पार्छ भन्ने प्रश्न भने महत्त्वपूर्ण छ।
जसपा नेपालले प्रदेशसभामा सबैभन्दा ठूलो दलको हैसियत राखेको छ। १०७ सदस्यीय मधेश प्रदेशसभामा जसपा नेपालको २७, एमालेको २३, नेपाली कांग्रेसको २२ र नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीको १५ सिट रहेको विवरण छ। सरकार गठनका लागि प्रदेशसभामा कम्तीमा ५४ सदस्यको समर्थन आवश्यक पर्छ।
यस आधारमा जसपा नेपाल र एमालेका सिट जोड्दा ५० पुग्छ, जुन बहुमतका लागि आवश्यक संख्याभन्दा चार सिट कम हो। त्यसैले यी दुई दलबीच सहमति भए पनि सरकार गठन गर्न अन्य दल वा प्रदेशसभा सदस्यको समर्थन जुटाउनुपर्ने हुन्छ। नयाँ गठबन्धनको सम्भावना राजनीतिक संवादमा मात्र सीमित रहने वा आवश्यक बहुमतसहित सरकार गठनसम्म पुग्ने भन्ने विषय थप छलफल र समर्थनमा निर्भर हुनेछ।
मधेश प्रदेशमा सरकार परिवर्तनको प्रयास भइरहँदा मधेसी दलहरूको दीर्घकालीन राजनीतिक दिशा र जनताप्रतिको जवाफदेहितामाथि पनि बहस आवश्यक देखिन्छ। निर्वाचनका बेला सुशासन, विकास, रोजगारी र पहिचानका मुद्दा उठाउने दलहरूले सरकारमा पुग्न गठबन्धन बनाउँदा ती प्रतिबद्धतालाई कति प्राथमिकता दिन्छन् भन्ने प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हो।
एमालेको समर्थन फिर्तापछि मधेश प्रदेशमा नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया कुन दिशामा अघि बढ्छ भन्ने कुरा आगामी राजनीतिक सहमति र प्रदेशसभामा जुट्ने बहुमतले निर्धारण गर्नेछ। तर, बारम्बार फेरिने सत्ता समीकरणको औचित्य जनताले अनुभूति गर्ने विकास, सुशासन र सेवा प्रवाहबाटै स्थापित हुनुपर्नेछ।
