"चार करोड ३९ लाखको आयोजना जग्गाको भोगाधिकारमा अल्झियो, तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले रोके भुक्तानी; दसैँपछि निकास खोज्ने तयारी"
बिमलेश कुमार झा
मौलापुर, रौतहट। रौतहटको मौलापुर नगरपालिका–९ सोनरनियामा निर्माणाधीन एकीकृत दलित बस्तीको काम शनिबारदेखि पूर्ण रूपमा ठप्प भएको छ। निर्माण कम्पनीले करिब ७० लाख रुपैयाँ बराबरको काम गरिसकेको जनाएको छ। त्यसमध्ये पहिलो चरणमा सम्पन्न करिब ५६ लाख रुपैयाँ बराबरको कामको प्राविधिक नापजाँच गराएर २०८३ असार २४ गते भुक्तानीका लागि बिल पेस गरिएको थियो। तर, आयोजनास्थलको जग्गामा नगरपालिकाको भोगाधिकार सुनिश्चित नभएको भन्दै तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सुरेशबाबु घिमिरेले भुक्तानी प्रक्रिया अघि नबढाएपछि निर्माण कार्य प्रभावित भएको हो।
निर्माण कम्पनीका अनुसार काम सम्पन्न गरेर बिल पेस गरे पनि लामो समयसम्म भुक्तानी नपाएपछि कामदारलाई रकम दिनसमेत समस्या भएको छ। दसैँको मुखमा कामदारको भुक्तानी गर्नुपर्ने तर पहिलो रनिङ बिलको रकम तत्काल प्राप्त हुने सम्भावना नदेखिएपछि निर्माण रोक्नुपरेको कम्पनीको भनाइ छ।
मौलापुर नगरपालिकाका तत्कालीन निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत एवं इन्जिनियर रामबाबु साहका अनुसार एकीकृत दलित बस्ती निर्माण गर्ने प्रतिबद्धता नगरप्रमुख रिनाकुमारी साहले आफ्नो दोस्रो कार्यकालको पहिलो दिन २०७९ जेठ ६ मा जनाएकी थिइन्। सोही प्रतिबद्धताअनुसार नगरपालिकाले राष्ट्रिय योजना आयोगमा सम्पूरक अनुदानअन्तर्गत ६ करोड ८६ लाख रुपैयाँको प्रस्ताव पेस गरेको थियो। प्रस्ताव स्वीकृत भएपछि विद्युतीय बोलपत्र प्रक्रियामार्फत करिब चार करोड ३९ लाख रुपैयाँमा ठेक्का लागेको साहले बताए।
नगरप्रमुख, उपप्रमुख, वडाध्यक्ष तथा कार्यपालिका सदस्यहरूको सामूहिक उपस्थितिमा भूमिपूजन तथा शिलान्यास गरेर निर्माण सुरु गरिएको थियो। तर, निर्माण सुरु भएको केही समयमै सम्पन्न कामको भुक्तानीमा समस्या देखियो। साहका अनुसार निर्माण कम्पनीले पहिलो रनिङ बिलका रूपमा करिब ५६ लाख रुपैयाँ भुक्तानी मागेपछि प्राविधिक टोलीले कामको नापजाँच तथा अनुगमन गरेको थियो। त्यसपछि योजना शाखाले भुक्तानीका लागि टिप्पणी आदेशसमेत तयार पारेको थियो।
तर, तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत घिमिरेले बिलको भुक्तानी प्रक्रिया अघि बढाउन अस्वीकार गरे। आयोजनास्थलको जग्गामा नगरपालिकाको भोगाधिकार सुनिश्चित नभएसम्म भुक्तानी गर्न नसकिने भन्दै उनले प्रक्रिया रोकेको तत्कालीन निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत साहले जानकारी दिए।
भुक्तानी रोकिएको विषयको मुख्य कारण आयोजनास्थलको जग्गासम्बन्धी कानुनी प्रक्रिया रहेको साहको भनाइ छ। उनका अनुसार सोनरनियाका स्थानीय किसानले उक्त जग्गा वर्षौंदेखि खेतीपातीका लागि प्रयोग गर्दै आएका थिए। वडाध्यक्षहरूको पहल तथा तत्कालीन प्रतिनिधिसभा सदस्य प्रभु साहको समन्वयकारी भूमिकापछि किसानहरूले जग्गा खाली गरेका थिए। त्यसपछि नगरपालिकाले त्यहाँ एकीकृत दलित बस्ती निर्माणको काम अघि बढाएको थियो।
तर, जग्गा खाली गराएर निर्माण सुरु गरिए पनि नगरपालिकाको भोगाधिकार सुनिश्चित गर्ने प्रक्रिया भने पूरा भएको थिएन। साहका अनुसार नेपाल सरकारको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट उक्त जग्गामा नगरपालिकाको भोगाधिकार सुनिश्चित नभएसम्म आयोजनाको भुक्तानी गर्न नसकिने अडान तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत घिमिरेले लिएका थिए। यही कारण पहिलो रनिङ बिलको भुक्तानी प्रक्रिया रोकिएको उनको भनाइ छ।
यस विषयमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीले निर्माणाधीन आयोजनाको स्थलगत निरीक्षणसमेत गरिसकेको साहले बताए। नगरपालिकाले भोगाधिकारका लागि आवश्यक निर्णय गरेमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयले त्यससम्बन्धी सिफारिस मन्त्रिपरिषद्मा पठाउने प्रतिबद्धता जनाएको पनि उनले जानकारी दिए। तर, भोगाधिकारसम्बन्धी प्रक्रिया टुंगोमा नपुग्दा निर्माण कम्पनीले सम्पन्न कामको रकम पाउन सकेको छैन।
भुक्तानी नपाएपछि काम रोक्न बाध्य
निर्माण कम्पनीले २०८३ असार २४ गते पहिलो रनिङ बिलका रूपमा ५६ लाख रुपैयाँ भुक्तानी माग गरेको थियो। प्राविधिक नापजाँच र योजना शाखाबाट टिप्पणी आदेश तयार भइसकेको भए पनि रकम निकासा हुन नसकेको तत्कालीन निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत साहले बताए। निर्माण कम्पनीले भने हालसम्म करिब ७० लाख रुपैयाँ बराबरको काम गरिसकेको जनाएको छ।
कामदारलाई रकम दिनुपर्ने र भुक्तानीको तत्काल सम्भावना नदेखिएपछि निर्माण कम्पनीले काम रोक्नुपरेको जनाएको छ। यससँगै दलित समुदायका लागि निर्माण गर्न लागिएको एकीकृत बस्तीको काम अनिश्चित बनेको छ।
नगरपालिकाले आयोजना निर्माणका लागि प्रिसा–सृष्टि–श्रीराम जेभी, बागमती–१०, सर्लाहीसँग चार करोड ३९ लाख ७४ हजार १७७ रुपैयाँ ३४ पैसा (भ्याट तथा पीएससहित) मा सम्झौता गरेको छ। २०८२ माघ ९ मा भएको सम्झौताअनुसार निर्माण सम्पन्न गर्नुपर्ने मिति २०८५ असार १५ तोकिएको छ।
सो विषयबारे मौलापुर नगरपालिकाका वर्तमान प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रदीप साहसंग बुझ्दा आफू हालै कार्यालयमा हाजिर भएकाले यस विषयमा नगरप्रमुख, लेखा प्रमुख र प्राविधिक टोलीसँग छलफल गरिसकेको प्रतिक्रिया दिएका छन् । उनका अनुसार आयोजनास्थलको जग्गा नगरपालिकाको स्वामित्वमा नरहेका कारण भुक्तानी प्रक्रिया अघि बढाउन समस्या भएको हो।
दसैँपछि प्रमुख जिल्ला अधिकारीको रोहबरमा नगरप्रमुख, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, लेखा प्रमुख, प्राविधिक टोलीलगायत सम्बन्धित पक्षबीच पुनः छलफल गरेर निष्कर्षमा पुग्ने तयारी रहेको उनले जानकारी दिए। छलफलबाट जग्गासम्बन्धी समस्या र भुक्तानी प्रक्रियाबारे आवश्यक निर्णय हुने उनको भनाइ छ।
२०७९ जेठ ६ मा गरिएको प्रतिबद्धताबाट अघि बढेको एकीकृत दलित बस्ती निर्माणको काम अहिले जग्गाको भोगाधिकार र भुक्तानी प्रक्रियामा अल्झिएको छ। प्राविधिक नापजाँचपछि भुक्तानीका लागि पेस गरिएको बिलसमेत रोकिएपछि निर्माण कम्पनी कामबाट पछि हटेको छ। अब दसैँपछि हुने भनिएको छलफलले जग्गाको भोगाधिकारसम्बन्धी प्रक्रिया कसरी अघि बढाउँछ र रोकिएको भुक्तानीको निकास कसरी निकाल्छ भन्ने विषयले नै आयोजनाको पुनः सञ्चालन निर्धारण गर्नेछ।
