रौतहट । रौतहटको बौधीमाई नगरपालिकामा विद्यार्थीको चापअनुसार शिक्षक अभाव झेलिरहेको विद्यालयको राहत शिक्षक कोटा नै अन्यत्र सारेर सार्वजनिक विज्ञापनबिनै नियुक्ति गरिएको विषय चर्चामा आएको छ । बौधीमाई नगरपालिका–८ सरमुजवास्थित श्री शंकर माध्यमिक विद्यालयमा शिक्षक कोटासम्बन्धी निर्णय, नियुक्ति तथा सरुवाको वैधानिकतामाथि प्रश्न उठाउँदै स्थानीय भागेश्वर राय यादवले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको ‘हेलो सरकार’मा उजुरी दिएका छन्।
सो विद्यालयमा शैक्षिक सत्र २०८१ मा ईसीडीदेखि कक्षा १२ सम्म एक हजार ५४९ विद्यार्थी अध्ययनरत रहेको उजुरीमा उल्लेख छ। विद्यार्थीको संख्याको तुलनामा शिक्षक न्यून हुँदा नियमित पठनपाठन सञ्चालनमै कठिनाइ भइरहेको अवस्थामा निम्न माध्यमिक तहको स्वास्थ्य तथा शारीरिक शिक्षा विषयको राहत शिक्षक कोटा नगरपालिकामा कायम गरिएको भनिएपछि त्यसको आधार र प्रक्रियामाथि प्रश्न उठेको हो।
उजुरीअनुसार, २०८१ चैत ११ गतेदेखि उक्त राहत कोटा बौधीमाई नगरपालिकामा कायम गरिएको भनिएको छ। तर कोटा विद्यालयबाट नगरपालिकामा सार्ने निर्णय कसले गर्यो, कुन कानुनी आधारमा गरियो र त्यसका लागि आवश्यक स्वीकृति लिइएको थियो वा थिएन भन्ने विषयमा स्पष्टता माग गरिएको छ। त्यसपछि भएको भनिएको शिक्षक नियुक्ति वा सरुवा प्रक्रियासमेत विवादमा परेको छ।
न विज्ञापनको स्पष्ट विवरण, न निर्णयको प्रमाण—नियुक्ति प्रक्रिया कसरी अघि बढ्यो?
यादवले नगरपालिकाको आधिकारिक वेबसाइट र शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाई, रौतहटको वेबसाइटमा समेत सम्बन्धित पदपूर्तिको सूचना वा विज्ञापन नराखिएको दाबी गरेका छन्। सार्वजनिक पदमा नियुक्ति गर्दा अपनाउनुपर्ने पारदर्शिता र प्रतिस्पर्धाको प्रक्रिया पालना भए–नभएको विषयमा उनले छानबिन माग गरेका छन्।
उजुरीमा नियुक्ति प्रक्रियामा बदनियत र आर्थिक चलखेल भएको आशंकासमेत व्यक्त गरिएको छ। तर यससम्बन्धी आरोप पुष्टि गर्ने स्वतन्त्र प्रमाण सार्वजनिक भएको छैन। त्यसैले नियुक्ति प्रक्रियामा अनियमितता भएको हो वा प्रचलित कानुनअनुसार निर्णय गरिएको हो भन्ने निष्कर्षमा पुग्न सम्बन्धित कागजात र निर्णयहरूको परीक्षण आवश्यक छ।
उजुरीकर्ताका अनुसार, राहत कोटा श्री शंकर माध्यमिक विद्यालयमै कायम थियो वा थिएन भन्ने पुष्टि गर्ने आधिकारिक कागजात माग गर्दा पनि स्थानीय तहबाट अपेक्षित जवाफ प्राप्त भएन। शिक्षा समितिको निर्णयबिना कोटा सारिएको हो भने त्यसको वैधानिकता के हुन्छ भन्ने प्रश्नसमेत उनले उठाएका छन्।
कागजात माग्दा बेवास्ता गरिएको आरोप
यादवले सार्वजनिक निकायको निर्णयसँग सम्बन्धित प्रमाणित कागजात माग गर्दा बेवास्ता गरिएको भन्दै सूचनाको हकसम्बन्धी निवेदनसमेत दिएका छन्। उक्त निवेदन २०८३ असोज २९ गते दर्ता नम्बर ४०३ मा दर्ता भएको उजुरीमा उल्लेख छ। यही निवेदनको प्रतिलिपिलाई उनले हेलो सरकारमा पेस गरेको प्रमाणका रूपमा संलग्न गरेका छन्।
शिक्षक दरबन्दी र राहत कोटासम्बन्धी निर्णय सामान्य प्रशासनिक विषय मात्रै होइन। शिक्षक अभावमा रहेका विद्यालयबाट उपलब्ध कोटा अन्यत्र सार्दा विद्यार्थीको सिकाइ र पठनपाठन प्रभावित हुन सक्छ। त्यसैले यस्तो निर्णय गर्दा आवश्यकताका आधार, स्वीकृति, निर्णय प्रक्रिया र त्यसको शैक्षिक प्रभाव स्पष्ट हुनुपर्छ।
यदि सार्वजनिक सूचना जारी नगरी वा आवश्यक प्रक्रिया पूरा नगरी नियुक्ति गरिएको पुष्टि भएमा त्यसले सार्वजनिक पदपूर्तिको निष्पक्षतामाथि गम्भीर प्रश्न खडा गर्नेछ। अर्कोतर्फ, नियुक्ति कानुनसम्मत भएको दाबी गर्ने सम्बन्धित निकायले पनि निर्णयका आधार र प्रमाणित कागजात सार्वजनिक गरेर उठेका प्रश्नको जवाफ दिनुपर्ने हुन्छ।
यादवले सार्वजनिक पदको दुरुपयोग, सम्भावित आर्थिक अनियमितता र प्रक्रियागत त्रुटिबारे निष्पक्ष छानबिन गरी दोषी देखिएकालाई कानुनअनुसार कारबाही गर्न माग गरेका छन्।
अब छानबिनबाट स्पष्ट हुनुपर्ने विषय तीनवटा छन्—राहत कोटा विद्यालयबाट नगरपालिकामा सार्ने निर्णयको आधार के थियो, शिक्षक नियुक्ति वा सरुवा गर्दा आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरिएको थियो कि थिएन र माग गरिएका प्रमाणित कागजात किन उपलब्ध गराइएनन्?
यी प्रश्नको जवाफ सम्बन्धित निर्णय, दरबन्दी विवरण, स्वीकृति र नियुक्तिसम्बन्धी अभिलेखबाटै आउनुपर्छ। आरोपको खण्डन वा समर्थनभन्दा माथि उठेर कागजातका आधारमा सत्यतथ्य सार्वजनिक गर्नु नै विवाद समाधानको पहिलो सर्त हो।
यस विषयमा बौधीमाई नगरपालिकाको आधिकारिक प्रतिक्रिया उपलब्ध हुन सकेको छैन। आरोप पुष्टि भइसकेको अवस्था नरहेकाले सम्बन्धित निकायको स्पष्टीकरण र निष्पक्ष छानबिनको नतिजा महत्त्वपूर्ण हुनेछ।
